सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में क्या है ख़ास?

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब होमगार्ड्स को भी राज्य पुलिस के समान वेतन मिलेगा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसे 2 जुलाई 2015 में होमगार्ड यूनियन की तरफ से दायर किया गया था याचिका में यूनियन ने अपने कार्यभार और जिम्मेदारी का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था कि होमगार्ड्स का वेतन राज्य पुलिस के वेतन से अलग है जबकि कार्यभार की दृष्टि से होमगार्ड्स की ड्यूटी आ समय और जिम्मेदारी राज्य पुलिस के समान ही है। आपको बतादें की इस याचिका की मांग पर सहमति जताते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के हित मे फैसला देते हुए राज्य पुलिस और होमगार्ड्स का वेतन समान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर जैसे ही राज्य में फ़ैली होमगार्ड्स यूनियन ने न्यायालय के फैसले पर धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी इस दौरान ग़ाज़ियाबाद शहर में भी मेरठ तिराहे पर बने अस्थायी कंट्रोल रूम पर सभी होमगार्ड्स एकत्रित हुए जिनसे न्यूज़ इंडिया राइट्स ने बात की


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