शीतकालीन सत्र सरकार के लिए नहीं होगा आसान विपक्षो का हंगामे की बजाय इस बार सवाल पूछने पर रहेगा ध्यान

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को घोषणा की और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनकी घोषणा को मंजूरी देते हुए, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की सिफारिश की है। विपक्ष पहले से ही इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करता रहा है, इसलिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। लखीमपुर खीरी हिंसा समेत तमाम मुद्दे संसद में उठेंगे. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल साझा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को इसकी मंजूरी दे दी है।

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